
हर साल की तरह, 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री नया बजट पेश करने जा रही हैं। यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा, जिससे आम जनता और उद्योग जगत को खास उम्मीदें हैं। इस बार की सबसे बड़ी चर्चाओं में से एक यह है कि सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर GST लागू करने का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा हुआ, तो Petrol-Diesel की कीमतों में कमी की उम्मीद की जा सकती है।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर GST लागू होने से क्या होगा असर?
सरकार लंबे समय से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को GST के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट जैसे टैक्स लगाए जाते हैं, जो राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विभाजित होते हैं। अगर पेट्रोल और डीजल को GST के तहत लाया जाता है, तो यह संभावना है कि टैक्स का भार कम होगा और इसकी सीधी राहत उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर GST लागू होने से केवल आम उपभोक्ताओं को ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री को भी राहत मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आने से वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत कम हो सकती है। इसका असर देश की महंगाई दर पर भी पड़ने की उम्मीद है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
वित्तीय घाटे और राजस्व पर क्या होगा प्रभाव?
हालांकि, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर GST लागू करने का फैसला सरकार के राजस्व पर बड़ा असर डाल सकता है। अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से होने वाली आय केंद्र और राज्यों दोनों के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत है। अगर GST के तहत टैक्स दर कम रखी जाती है, तो इससे राजस्व घाटा हो सकता है। इसलिए, सरकार को इस फैसले के लाभ और हानि का संतुलन बनाना होगा।
रिन्यूएबल एनर्जी और हरित भविष्य की दिशा में कदम
बजट 2025 में रिन्यूएबल एनर्जी पर भी बड़ा फोकस होने की संभावना है। सरकार हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं और प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है। इससे देश के कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम उठाए जा सकते हैं।
आम आदमी को क्या मिल सकती हैं उम्मीदें?
- पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालती हैं। GST लागू होने के बाद, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी आने से आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा, ट्रांसपोर्ट और खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी कमी की उम्मीद की जा सकती है।
क्या GST लागू करने का ऐलान हो सकता है?
- बजट 2025 के दौरान वित्त मंत्री इस पर अंतिम फैसला ले सकती हैं। हालांकि, कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले को लागू करने में समय लग सकता है क्योंकि इसे केंद्र और राज्यों के बीच सहमति की आवश्यकता होगी।
उद्योग जगत की उम्मीदें
- इंडस्ट्री की नजरें भी इस बजट पर टिकी हैं। खासकर ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का सीधा असर पड़ता है। अगर GST लागू होता है, तो उद्योग जगत को काफी राहत मिलेगी, जिससे उत्पादन लागत में कमी और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी।