प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-PMAY(G) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने पात्रता नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पक्का घर उपलब्ध कराना है। अब नए संशोधनों के बाद वे लोग भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे, जो पहले इसके लिए अपात्र माने जाते थे।
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लिए ऑनलाइन सर्वे शुरू
लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता लाने के लिए 10 जनवरी से पहले पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत ऑनलाइन सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है। इस सर्वे में प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिव भाग लेंगे, जिनकी पहचान फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से सत्यापित की जाएगी। इससे सही और पात्र लोगों को इस योजना का लाभ मिलने में मदद मिलेगी।
“आवास प्लस एप” से होगा लाभार्थियों का चयन
योजना की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने “आवास प्लस एप” लॉन्च किया है। इस एप के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान सरल और तेज होगी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद नागरिक इस एप की सहायता से आवेदन कर सकते हैं और अपने पात्रता की जांच भी कर सकते हैं। यह डिजिटल प्रणाली योजना के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने में सहायक होगी।
पात्रता नियमों में बड़ा बदलाव
इस योजना के तहत पात्रता मापदंडों में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब वे लोग भी इस योजना के पात्र होंगे जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक है। पहले यह सीमा 10,000 रुपये थी। साथ ही, अब बाइक, मोबाइल, या फ्रिज होने पर लाभार्थी को अपात्र नहीं माना जाएगा। इस संशोधन से अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिलेगा।
आवेदन प्रक्रिया को किया गया सरल
सरकार ने इस योजना की आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है। अब आवेदक “पीएमएवाई मोबाइल एप” के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज तहसीलदार कार्यालय में जमा कराकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इससे लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान
योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार तहसील और थाना दिवसों पर जागरूकता अभियान चला रही है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहे।
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डीएम की अध्यक्षता में होगी लाभार्थियों के चयन पर बैठकें
योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में लाभार्थियों के चयन को लेकर बैठकें आयोजित की जाएंगी। मुख्य विकास अधिकारी योजना की जानकारी को मीडिया और अन्य संचार माध्यमों से साझा करेंगे, ताकि लोगों को समय पर योजना की पूरी जानकारी मिल सके।
लाभार्थियों को खुद मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने का विकल्प
अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थी स्वयं “आवास प्लस एप” के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। यह न केवल आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगा। इससे फर्जी लाभार्थियों को रोकने में मदद मिलेगी और वास्तविक जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचेगा।
गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश की ओर एक कदम
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण न केवल बेघर लोगों को स्थायी निवास प्रदान करने में सहायक है, बल्कि यह राज्य को गरीबी मुक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को ‘अंत्योदय’ सिद्धांत का प्रतीक बताया है, जिसके तहत समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा।
लाभार्थियों के चयन के लिए तैयार होगा रजिस्टर
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-PMAY(G) के तहत 2024 के लिए लाभार्थियों का एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके और कोई भी वास्तविक लाभार्थी इससे वंचित न रहे।
