सरकार का बड़ा फैसला! सरकारी कर्मचारी और अधिकारी नहीं जा सकेंगे महाकुंभ, लागू किया गया एस्मा

मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए Essential Services Maintenance Act (ESMA) लागू कर दिया है। एमपी बोर्ड (MP Board) की परीक्षाओं को अति आवश्यक सेवा घोषित किया गया है, जिसके चलते शिक्षा विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध 15 फरवरी से 15 मई तक लागू रहेगा।

महाकुंभ स्नान के लिए नहीं मिलेगी छुट्टी

प्रदेश में ESMA लागू होने के कारण महाकुंभ (Mahakumbh) स्नान के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। बड़ी संख्या में शिक्षकों और अधिकारियों ने प्रयागराज (Prayagraj) कुंभ स्नान के लिए अवकाश के आवेदन किए थे, लेकिन सरकार ने सभी आवेदनों को खारिज कर दिया है, भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी एन.के. अहिरवार ने कहा कि “बोर्ड परीक्षाएं बेहद अहम होती हैं और स्कूलों में स्थानीय परीक्षाओं की भी तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में शिक्षकों को अवकाश देना संभव नहीं है।”

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क्यों लागू किया गया ESMA?

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी MP Board की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू हो रही हैं। सरकार ने इन परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए ESMA लागू करने का निर्णय लिया।

इस कानून के लागू होने के बाद:

शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अवकाश नहीं स्वीकृत होंगे।
कोई भी कर्मचारी हड़ताल, प्रदर्शन या अन्य विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकेगा।
बोर्ड परीक्षाओं को बिना किसी बाधा के संपन्न करवाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कर्मचारियों में नाराजगी

ESMA लागू होने से शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही है। कई शिक्षकों ने महाकुंभ में संगम स्नान की इच्छा जताई थी, लेकिन सरकार के आदेश के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी है, हालांकि, शिक्षा विभाग का तर्क है कि बोर्ड परीक्षाएं लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी होती हैं और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा सकती।

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MP में पहले भी लागू हो चुका है ESMA

मध्यप्रदेश सरकार इससे पहले भी कई बार Essential Services Maintenance Act (ESMA) लागू कर चुकी है। जब भी सरकार को लगता है कि कोई सेवा अत्यंत आवश्यक है और उसमें बाधा आ सकती है, तब ESMA लगाया जाता है, इस बार ESMA मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) की परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए लगाया गया है।

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अवकाश के साथ CCL पर भी रोक

ESMA लागू होने के बाद शिक्षा विभाग में न केवल सामान्य अवकाश बल्कि CCL (Child Care Leave) भी नहीं मिल सकेगी। राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी कर्मचारी को अनावश्यक रूप से छुट्टी नहीं दी जाएगी।

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सरकार का यह फैसला प्रशासनिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन कर्मचारियों की धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई कर्मचारी अवकाश लेने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।