केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘ड्रोन दीदी’ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की महिलाओं को विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
केंद्र सरकार की ‘ड्रोन दीदी’ योजना महिला सशक्तिकरण और कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल महिलाओं को नए कौशल सीखने का अवसर मिलेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे।
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योजना का उद्देश्य और लाभ
‘ड्रोन दीदी’ योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि महिलाएं ड्रोन तकनीक का उपयोग करके कृषि कार्यों में योगदान दें। इसके लिए सरकार प्रत्येक महिला को ड्रोन खरीदने के लिए 8 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस पहल से न केवल महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि कृषि क्षेत्र में भी आधुनिक तकनीक का समावेश होगा।
चयन मानदंड और प्रक्रिया
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इच्छुक महिलाओं को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- आयु सीमा: आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए।
- आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक महिलाएं अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र आदि संलग्न करना अनिवार्य है।
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प्रशिक्षण और समर्थन
चयनित महिलाओं को ड्रोन संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) के साथ साझेदारी की है। प्रशिक्षण के दौरान, महिलाओं को ड्रोन के उपयोग, सुरक्षा मानकों और कृषि में इसके अनुप्रयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
योजना का प्रभाव
‘ड्रोन दीदी’ योजना से न केवल महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में भी उत्पादकता में वृद्धि होगी। ड्रोन के माध्यम से फसलों की निगरानी, कीटनाशक छिड़काव और अन्य कृषि कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। इससे किसानों की लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है।
