उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों से सशक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले मशीनरी उपकरणों पर सब्सिडी (Subsidy) प्रदान की जाएगी। सरकार का यह कदम कृषि में तकनीकी सुधार लाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।
इस योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे वे आधुनिक तकनीकों को अपनाने में सक्षम होंगे। कृषि यंत्रों की बुकिंग 21 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 4 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा।
4 फरवरी 2025 तक करें आवेदन
उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक डॉ. जितेंद्र कुमार तोमर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के तहत किसानों को ड्रोन, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, पावर ऑपरेटेड चैफ कटर, स्ट्रा रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर, फार्म मशीनरी बैंक (FPO) और अन्य अत्याधुनिक यंत्रों पर अनुदान मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया 21 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो चुकी है और इच्छुक किसान 4 फरवरी 2025 की रात 12:00 बजे तक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
किसान इस योजना के लिए विभागीय पोर्टल https://agridarshan.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन योजना (CRM) के तहत बेलिंग मशीन, हे-रेक, रीपर कम बाइंडर और सुपर सीडर के लिए भी आवेदन जनपदवार ऑनलाइन किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि किसी किसान का पंजीकृत मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहा है, तो वे परिवार के किसी सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री या पुत्रवधू) के मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकते हैं।
इन किसानों को मिलेगा सब्सिडी का लाभ
- अनुदान संख्या 11 – सभी जातियों और श्रेणियों के किसान एवं एफपीओ (FPO) अनुदान के लिए पात्र होंगे।
- अनुदान संख्या 83 – केवल अनुसूचित जाति के किसान और किसान समूह को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- अनुदान संख्या 81 – अनुसूचित जनजाति के किसान और किसान समूह (FPO) इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे।
आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया
एक लाख रुपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए किसानों को 5000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। चयनित किसानों को यंत्र खरीदने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा, और उन्हें विभागीय पोर्टल पर मशीनरी की रसीद, फोटो, सीरियल नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
यह अनुदान केवल उन कृषि यंत्रों पर मिलेगा जो विभाग में सूचीबद्ध निर्माताओं से खरीदे गए होंगे और upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्टर होंगे। यदि कोई किसान चयनित नहीं होता है, तो उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। योजना की विस्तृत जानकारी आधिकारिक पोर्टल agridarshan.up.gov.in पर उपलब्ध है।
