हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) को लेकर नए और सख्त नियम लागू कर दिए हैं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, वे परिवार जो हरियाणा से पलायन कर चुके हैं या लंबे समय से राज्य से बाहर रह रहे हैं, उनके परिवार पहचान नंबर (Family ID Number) को अब रद्द कर दिया जाएगा। सरकार का यह कदम सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों (Government Scheme Beneficiaries in Haryana) का डेटा सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।
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परिवार के सभी सदस्य हरियाणा में नहीं तो पीपीपी होगा रद्द
यदि किसी परिवार के सभी सदस्य हरियाणा में निवास नहीं कर रहे हैं या परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं है, तो ऐसे मामलों में उनका PPP (Parivar Pehchan Patra) निरस्त कर दिया जाएगा। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा, जो वास्तव में इसके पात्र हैं।
मुखिया के अनुरोध पर सदस्य को हटाने की प्रक्रिया
- अगर परिवार का मुखिया हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (Haryana Parivar Pehchan Authority) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के समक्ष किसी सदस्य को पीपीपी से हटाने का अनुरोध करता है, तो उस सदस्य का पीपीपी नंबर रद्द कर दिया जाएगा। यह बदलाव सरकारी योजनाओं के डेटा को सटीक और अपडेटेड (Accurate and Updated Data) बनाए रखने के लिए किया गया है।
पीपीपी डेटा की सुरक्षा के लिए सख्त नियम
सरकार ने परिवार सूचना डेटा कोष (PPP Data Security Measures) को सुरक्षित रखने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी सरकारी एजेंसी को गैर-सरकारी कार्यों (Non-Governmental Use of PPP Data) के लिए यह डेटा साझा करने की अनुमति नहीं होगी। इससे पीपीपी डेटा के लीक (Data Leak) होने की संभावना कम होगी और निजी जानकारी गोपनीय बनी रहेगी।
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किन एजेंसियों को मिलेगा पीपीपी डेटा एक्सेस?
पीपीपी डेटा केवल उन सरकारी संस्थाओं को ही उपलब्ध होगा, जो सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, सेवाओं और लाभों (Government Subsidies and Benefits) के सत्यापन के लिए काम करती हैं।
- हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (Haryana Staff Selection Commission – HSSC)
- हरियाणा लोकसेवा आयोग (Haryana Public Service Commission – HPSC)
- केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियां
- राज्य सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाएं
जाति सत्यापन की जिम्मेदारी पटवारी और कानूनगो को
परिवार पहचान पत्र में जाति सत्यापन (Caste Verification in PPP) के लिए अब पटवारी और कानूनगो (Patwari and Kanungo) की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
- परिवार द्वारा दर्ज की गई स्व-घोषित जाति (Self-Declared Caste) की जानकारी पटवारी को सत्यापन के लिए भेजी जाएगी।
- यदि पटवारी की रिपोर्ट परिवार द्वारा दर्ज जाति से मेल खाती है, तो इसे सत्यापित मान लिया जाएगा।
- यदि इसमें कोई अंतर पाया जाता है, तो दोबारा जाति सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- यदि पटवारी और कानूनगो की रिपोर्ट अलग-अलग होती है, तो अंतिम निर्णय मंडल राजस्व अधिकारी (Mandal Revenue Officer – MRO) लेंगे।
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पीपीपी में जन्मतिथि सुधार की प्रक्रिया आसान
हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र में जन्मतिथि सुधार (PPP Birth Date Correction) की प्रक्रिया को पहले से सरल बना दिया है। अब लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
जन्मतिथि प्रमाण के लिए मान्य दस्तावेज:
- सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके विभागीय डेटाबेस में दर्ज जन्मतिथि को प्रमाण माना जाएगा।
- सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए रक्षा सेवाओं द्वारा जारी सेवा मुक्ति प्रमाणपत्र (Defence Service Discharge Certificate) मान्य होगा।
- सामान्य नागरिकों के लिए जन्म प्रमाणपत्र, 10वीं का प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र और मतदाता पहचान पत्र (Voter ID for Birth Date Correction in PPP) मान्य होंगे।
परिवार पहचान पत्र में डेटा अपडेट की प्रक्रिया
हरियाणा सरकार ने पीपीपी डेटा अपडेट (PPP Data Update Process) की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया है।
- सभी डेटा को पटवारी और कानूनगो द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- यदि जाति, जन्मतिथि, निवास स्थान या अन्य कोई विवरण गलत पाया जाता है, तो इसे तय प्रक्रियाओं के तहत अपडेट किया जाएगा।
- जाति सत्यापन प्रक्रिया के दौरान संबंधित अधिकारी को सूचित किए बिना कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
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यह फैसला क्यों लिया गया?
हरियाणा सरकार का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को वास्तविक लाभार्थियों (Welfare Schemes for Genuine Beneficiaries) तक पहुंचाना है।
- कई परिवार जो वर्षों से राज्य से बाहर रह रहे थे, वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे थे।
- फर्जी लाभार्थियों (Fake PPP Beneficiaries) को हटाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
- पीपीपी डेटा को सटीक बनाने और अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार ने डेटा सुरक्षा उपाय (PPP Data Security Measures) भी लागू किए हैं।
जनता को कैसे मिलेगा फायदा?
हरियाणा के नागरिक अब आसानी से परिवार पहचान पत्र में संशोधन (PPP Record Correction in Haryana) करवा सकेंगे।
- डेटा लीक से बचाव होगा और यह केवल सरकारी योजनाओं में ही उपयोग किया जाएगा।
- जन्मतिथि में सुधार के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची स्पष्ट कर दी गई है।
- जाति सत्यापन की प्रक्रिया पारदर्शी होगी, जिससे गलत जाति प्रमाणन के मामले कम होंगे।
