प्रदेश में बिजली राजस्व वसूली को मजबूत करने के लिए बिजली निगम (Electricity Department) ने सख्त कदम उठाते हुए एनओसी (No Objection Certificate) को फिर से अनिवार्य कर दिया है। यह नियम सरकारी कर्मचारियों, आम नागरिकों और सरकारी ठेकेदारों पर समान रूप से लागू होगा। सरकारी कर्मचारियों को अपने फरवरी और मार्च के वेतन के लिए एनओसी प्राप्त करना जरूरी होगा, जबकि आम उपभोक्ताओं को भी सरकारी सेवाओं के लिए बिजली बिल चुकाने के बाद ही एनओसी दी जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए NOC क्यों जरूरी?
सरकार का उद्देश्य इस नए नियम के जरिए बिजली राजस्व वसूली (Revenue Collection) को बढ़ावा देना है। प्रदेश में लगभग 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, और यदि सभी अपने बकाया बिल चुका दें, तो बिजली निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इसी कारण से आदेश जारी किया गया है कि बिजली बिल जमा किए बिना किसी भी सरकारी कर्मचारी को वेतन नहीं मिलेगा।
- बिजली निगम ने इस बार युद्ध स्तर पर बिजली बिल वसूली अभियान शुरू किया है। जम्मू और कश्मीर सहित कई राज्यों में बिजली खरीद लक्ष्य (Power Purchase Target) को पूरा करने के लिए राजस्व एकत्र करने की योजना बनाई गई है।
राजस्व वसूली के आंकड़े:
- बिजली निगम को ₹7000 करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य दिया गया है।
- अब तक मात्र ₹2600 करोड़ ही वसूले गए हैं।
- 31 मार्च तक इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए NOC अनिवार्य की गई है।
आम नागरिकों और ठेकेदारों पर प्रभाव
- यह नियम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम नागरिकों, सरकारी एजेंसियों और ठेकेदारों पर भी लागू होगा।
किन सरकारी कार्यों के लिए NOC जरूरी होगी?
- बिजली कनेक्शन ट्रांसफर (Electricity Connection Transfer) के लिए उपभोक्ता को पहले बकाया बिजली बिल चुकाना होगा।
- सरकारी योजनाओं की सब्सिडी (Subsidy under Government Schemes) प्राप्त करने के लिए NOC अनिवार्य होगी।
- संपत्ति पंजीकरण (Property Registration) और भवन निर्माण अनुमति (Building Construction Permission) के लिए भी बिजली बिल का भुगतान आवश्यक होगा।
सरकारी परियोजनाओं पर कार्य कर रही एजेंसियों और ठेकेदारों के लिए भी यह नियम लागू होगा। यदि कोई एजेंसी या ठेकेदार अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं करता, तो उसका भुगतान ट्रेजरी विभाग में अटक सकता है और किसी भी तरह की राशि जारी नहीं की जाएगी।
NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया
- बिजली निगम ने NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आसान बना दिया है।
ऑनलाइन माध्यम से NOC कैसे प्राप्त करें?
- उपभोक्ता अपनी बिजली उपभोक्ता संख्या (Consumer Number) का उपयोग करके बिजली निगम के ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग इन करें।
- वहां अपने बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान करें।
- भुगतान के तुरंत बाद ईमेल पर भुगतान रसीद प्राप्त होगी।
- इस ई-रसीद को अपने संबंधित सरकारी विभाग में जमा करने पर NOC जारी कर दी जाएगी।
बैंक के माध्यम से NOC कैसे प्राप्त करें?
- जिन उपभोक्ताओं के पास डिजिटल भुगतान की सुविधा नहीं है, वे अपने नजदीकी बैंक में जाकर बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं।
- बैंक से भुगतान की रसीद प्राप्त करने के बाद, इसे बिजली विभाग के संबंधित डिवीजन में दिखाना होगा।
- बिल का पूरा भुगतान होने के बाद ही NOC जारी की जाएगी।
बिजली निगम के इस फैसले से क्या लाभ होंगे?
सरकार के इस फैसले से राजस्व संग्रहण में वृद्धि होगी और इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा।
1. बिजली घाटा (Power Loss) कम होगा
- हर साल बड़ी संख्या में उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं करते, जिससे राज्य को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। NOC अनिवार्य करने से यह नुकसान काफी हद तक कम होगा।
2. सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ेगी
- सरकारी वेतन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को बिजली बिल जमा करना होगा, जिससे भुगतान में देरी की समस्या समाप्त होगी।
3. उपभोक्ता समय पर बिल भुगतान करेंगे
- सरकारी सेवाओं से जुड़े कार्यों के लिए NOC की आवश्यकता होने के कारण, आम नागरिक भी समय पर अपने बिजली बिल का भुगतान करने को बाध्य होंगे।
4. सरकारी ठेकेदारों पर नियंत्रण बढ़ेगा
- सरकारी ठेकेदारों को भी अब बिजली बिल अदायगी समय पर करनी होगी, अन्यथा उनके भुगतान रोके जा सकते हैं।
