हर साल आम बजट का ऐलान होते ही लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि इस बार कौन से उत्पाद महंगे होंगे और कौन से सस्ते। बजट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को संशोधित किया जाता है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। खासकर इनडायरेक्ट टैक्स के तहत इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव होने से कई उत्पादों की कीमतें प्रभावित होती हैं। इस बार भी बजट 2025 में कुछ उत्पादों के सस्ते और महंगे होने की संभावना जताई जा रही है।
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क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मिलेगी राहत?
पिछले साल सरकार ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय को 1.19 ट्रिलियन रुपए का बजट दिया था, हालांकि पेट्रोलियम सब्सिडी में कमी कर दी गई थी। इस बार कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने सरकार से एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग की है। अगर सरकार इस सुझाव को मान लेती है, तो पेट्रोल-डीजल के दामों में राहत मिल सकती है।
इसके अलावा, अगर सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी (GST) के दायरे में लाने की योजना बनाती है, तो इससे देशभर में इनके दाम समान हो सकते हैं। हालांकि, यह फैसला बजट के बाद होने वाली विशेष बैठक में लिया जाएगा, लेकिन सरकार इसकी झलक बजट में जरूर दिखा सकती है।
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बड़ी बीमारियों की दवाएं होंगी सस्ती?
पिछले बजट में सरकार ने कैंसर की तीन महत्वपूर्ण दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी थी। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर टैक्स में राहत दे सकती है। यह कदम स्वास्थ्य सेवा को और किफायती बनाने में मदद करेगा और आम लोगों को राहत देगा।
मोबाइल और चार्जर की कीमतें घटेंगी?
पिछले साल मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 15% कर दी गई थी, जिससे इनकी कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। सरकार ने पिछले बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 15,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था, जिसमें सेमीकंडक्टर और मोबाइल उत्पादन को प्राथमिकता दी गई थी। इस बार भी सरकार यदि आयात शुल्क या अन्य टैक्स में कटौती करती है, तो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सस्ते हो सकते हैं।
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किन सेक्टर्स पर रहेगा सरकार का फोकस?
बजट 2025 में सरकार का मुख्य फोकस महंगाई, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास पर रहेगा। पिछले साल सरकार ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित किया था। इस बार रेलवे, एविएशन, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी और डेटा सेंटर सेक्टर्स को विशेष महत्व दिया जाएगा। इसके अलावा, सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा कर सकती है।
