हरियाणा सरकार ने महाकुंभ मेला 2025 के लिए फरीदाबाद से प्रयागराज तक विशेष बस सेवा शुरू की है। किफायती किराए और सीनियर सिटीजन के लिए छूट के साथ, यह सेवा श्रद्धालुओं के लिए सुगम यात्रा सुनिश्चित कर रही है। बसों की संख्या मांग के अनुसार बढ़ाई जा सकती है।

RRB RPF Constable 2024 परीक्षा के संभावित कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। यह परीक्षा 2 मार्च से 20 मार्च 2025 के बीच आयोजित होगी। CBT परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), शारीरिक माप परीक्षण (PMT) और दस्तावेज़ सत्यापन (DV) होंगे। परीक्षा पैटर्न, योग्यता मानदंड, न्यूनतम कटऑफ अंक और अन्य जानकारी उम्मीदवार RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।

फरवरी 2025 से कई वित्तीय और बैंकिंग नियम बदल गए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। ATM से पैसे निकालने की सीमा घटाई गई है, LPG की कीमतों में कटौती हुई है और UPI लेन-देन के नए नियम लागू किए गए हैं। जानें सभी बदलाव विस्तार से।

कर्नाटक भारत का पहला राज्य बना है जिसने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 'सम्मान से मरने के अधिकार' को लागू करने की घोषणा की है। यह नीति सरकारी और निजी अस्पतालों पर लागू होगी और मरीजों के लिए विशेषज्ञों की निगरानी में निर्णय लेने की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

सरकार जल्द ही पेट्रोल-डीजल, सीएनजी और फास्ट टैग के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य करने जा रही है। बिना बीमा वाहन को ईंधन नहीं मिलेगा और ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। इस बदलाव का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटना के मामलों को तेजी से हल करना है।

बजट 2025 से पहले एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) की कीमतों में कटौती की गई है। 1 फरवरी 2025 से 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 4 से 7 रुपये तक घटे हैं। हालांकि, घरेलू गैस सिलेंडर (14 किलो) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस कटौती से होटल और रेस्तरां उद्योग को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री के बजट भाषण में एलपीजी से जुड़ी और बड़ी घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है।

इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) में संशोधन के तहत, अब पैन कार्ड को पहचान सत्यापन के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। IBBI के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सूचना उपयोगिताओं को UIDAI प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। सरकार पैन 2.0 लेकर आई है, जिसमें डायनेमिक क्यूआर कोड और डिजिटल पहचान की सुविधाएँ शामिल होंगी। इससे वित्तीय प्रक्रियाओं में तेजी और पारदर्शिता आएगी।

लखनऊ में अब बाइक टैक्सी परमिट अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे अवैध संचालन पर रोक लगेगी और परिवहन विभाग को राजस्व लाभ मिलेगा। 1350 रुपये की फीस और प्रति सीट 600 रुपये टैक्स के साथ बाइक टैक्सी परमिट दिया जाएगा। सीएनजी शर्त हटने से परमिट लेना आसान हो गया है, और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट मिली है। यह बदलाव शहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अधिक संगठित और प्रभावी बनाएगा।