मुंबई की हवा और भी जहरीली! हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बनाई विशेषज्ञ समिति। क्या मुंबई में सिर्फ इलेक्ट्रिक और CNG वाहन ही चलेंगे? जानिए पूरी रिपोर्ट और इस बदलाव से जनता, व्यापार और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर क्या पड़ेगा असर

AHP योजना को हरियाणा सरकार ने जमीन महंगी होने और मल्टीस्टोरी बिल्डिंग का अधिकांश शहरों में फिजिबल न होने के कारण रद्द कर दिया है। इस योजना के तहत EWS वर्ग को सस्ते दरों पर फ्लैट उपलब्ध कराए जाने थे, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है।

Jio ने अपने ग्राहकों की मांग को ध्यान में रखते हुए केवल कॉलिंग वाले नए रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए हैं। 84 दिन वाले प्लान की कीमत ₹498 और 365 दिन वाले प्लान की कीमत ₹1998 रखी गई है, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री एसएमएस की सुविधा दी गई है। वहीं, ₹479 और ₹1899 वाले पुराने प्लान्स को हटा दिया गया है। ग्राहक इन प्लान्स को MyJio ऐप या जिओ वेबसाइट से एक्टिवेट कर सकते हैं।

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! PM किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की अगली किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खातों में 19वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। जानें, किन दस्तावेजों को अपडेट करना है और कैसे मिलेगा योजना का लाभ

रेवाड़ी समेत पांच शहरों में शुरू हुईं इलेक्ट्रिक एसी बसें, जो हैं पूरी तरह आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल। 42 आरामदायक सीटों, सीसीटीवी सुरक्षा और स्मार्ट पैनिक बटन के साथ, ये बसें परिवहन में नया इतिहास रचने को तैयार हैं। पहले सप्ताह मुफ्त यात्रा का लाभ उठाएं

अब जन सुनवाई से नदारद नहीं रह सकेंगे अधिकारी! बिहार सरकार ने भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) प्रक्रिया में लापरवाही को लेकर सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अगर अधिकारी गायब हुए तो होगी कार्रवाई! क्या है नया नियम और कैसे बदलेगा पूरा सिस्टम? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

बजट 2024 में किसानों के लिए बड़ा ऐलान संभव! क्रेडिट कार्ड लिमिट 5 लाख रुपये तक बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को 1.75 लाख करोड़ का आवंटन किए जाने की उम्मीद। जानिए कैसे यह बजट आपके लिए बदल सकता है सबकुछ

आयुष्मान भारत योजना के लाखों लाभार्थी मुश्किल में! हरियाणा के 600 निजी अस्पतालों ने सरकार पर बकाया भुगतान रोकने का आरोप लगाया। क्या गरीब मरीजों की उम्मीदें टूट जाएंगी? जानिए पूरी कहानी और सरकार का अगला कदम