वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 के दौरान किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने अपने बजट भाषण में विकसित भारत की परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता देना और कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना है। इसके अलावा, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करने के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई हैं।
कब से मिलेगी नई KCC लिमिट?
किसानों के लिए यह नई KCC लिमिट जल्द ही लागू की जाएगी। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि बजट 2025 के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा। अब तक किसानों को KCC के तहत केवल 3 लाख रुपये तक का लोन मिलता था, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
KCC पर लोन की ब्याज दर कितनी होगी?
किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। इस योजना के तहत मिलने वाले लोन का उपयोग किसान बीज, उर्वरक, उपकरणों और अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए कर सकते हैं। सरकार की ओर से समय पर भुगतान करने वाले किसानों को ब्याज में 3 फीसदी की छूट भी दी जाती है, जिससे लोन की प्रभावी ब्याज दर सिर्फ 4 प्रतिशत रह जाती है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई?
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना को पहली बार 1998 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य किसानों को कम ब्याज दर पर शॉर्ट-टर्म लोन प्रदान करना था, जिससे वे अपनी कृषि जरूरतों को पूरा कर सकें। इस योजना के तहत किसानों को 9 फीसदी ब्याज दर पर लोन मिलता है, लेकिन सरकार की तरफ से 2 प्रतिशत की ब्याज छूट दी जाती है। जो किसान समय पर लोन चुकाते हैं, उन्हें अतिरिक्त 3 प्रतिशत छूट भी मिलती है।
30 जून 2023 तक, इस योजना के तहत 7.4 करोड़ से ज्यादा किसान लाभान्वित हो चुके थे, जिन पर कुल 8.9 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बकाया लोन था।
बजट 2025 में कृषि क्षेत्र के लिए अन्य बड़े ऐलान
बजट 2025 में सिर्फ KCC लिमिट बढ़ाने की ही घोषणा नहीं की गई है, बल्कि कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए भी कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं:
- रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) योजनाओं में निवेश: सरकार ने कृषि क्षेत्र में सोलर पावर के उपयोग को बढ़ाने के लिए वित्तीय मदद देने की घोषणा की है।
- फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश: किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर सरकार अतिरिक्त सब्सिडी देगी।
- डिजिटल कृषि मिशन: आधुनिक तकनीक और डिजिटल खेती (Digital Farming) को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई योजनाएं लागू करेगी।
