उत्तर प्रदेश में किसानों को हर वर्ष गेहूं की कटाई के बाद धान की रोपाई के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। बढ़ते तापमान और जल संकट के कारण उनकी फसलें प्रभावित होती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, योगी सरकार ने ‘मुफ्त बोरिंग योजना 2024’ की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य छोटे, सीमांत और अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक जल संसाधन उपलब्ध कराना है।
‘मुफ्त बोरिंग योजना 2024’ उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें सिंचाई के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करके उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगी। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय पर आवेदन करना चाहिए और आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए।
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योजना का उद्देश्य और लाभार्थी
‘मुफ्त बोरिंग योजना 2024’ का मुख्य उद्देश्य उन किसानों को सहायता प्रदान करना है, जिनके पास सीमित भूमि है और जो सिंचाई के लिए पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इस योजना के तहत:
- छोटे किसान: जिनके पास 0.2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है।
- सीमांत किसान: जिनके पास 0.2 हेक्टेयर से अधिक लेकिन सीमित भूमि है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के किसान: विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने वाले किसान।
सब्सिडी और अनुदान
योजना के तहत किसानों को बोरिंग के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है:
- छोटे किसानों को ₹5,000 की सब्सिडी।
- सीमांत किसानों को ₹7,000 का अनुदान।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को ₹10,000 तक का अनुदान।
हालांकि, पंप सेट की व्यवस्था किसानों को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए सरकार बैंक लोन की सुविधा भी प्रदान करती है।
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आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://minorirrigationup.gov.in/StaticPages/scheme-hi.aspx
- आवेदन पत्र डाउनलोड करें: वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- फॉर्म भरें: आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- जमा करें: भरे हुए फॉर्म को अपने जिले के लघु सिंचाई विभाग में जमा करें।
सिंचाई विभाग द्वारा फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा। यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है, तो किसान को मुफ्त बोरिंग का लाभ प्रदान किया जाएगा।
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योजना के लाभ
इस योजना के माध्यम से:
- किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा।
- फसल उत्पादन में वृद्धि होगी।
- आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- जल संकट के कारण होने वाले फसल नुकसान से बचाव होगा।
