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गुड न्यूज! सेवानिवृत्त कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, सरकार ने जारी किया आदेश

महंगाई की मार झेल रहे पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर! सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में जबरदस्त बढ़ोतरी की घोषणा की। पांचवे, छठे और सातवें वेतनमान वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा। जानिए नया प्रतिशत, भुगतान की तारीख और सरकार के इस फैसले का पूरा विश्लेषण

By PMS News
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गुड न्यूज! सेवानिवृत्त कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, सरकार ने जारी किया आदेश
गुड न्यूज! सेवानिवृत्त कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, सरकार ने जारी किया आदेश

उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य के निगमों और निकायों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में वृद्धि की घोषणा की है। इस निर्णय से हजारों पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा, जो बढ़ती महंगाई के बीच एक राहत की खबर है।

उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में आया है। महंगाई भत्ते में वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे बढ़ती महंगाई के प्रभाव से बेहतर तरीके से निपट सकेंगे। सरकार की यह पहल कर्मचारी हितैषी नीतियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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नए आदेश के प्रमुख बिंदु

सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, विभिन्न वेतनमानों के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

  • पांचवा वेतनमान: इस श्रेणी में आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 443% से बढ़ाकर 455% किया गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी।
  • छठा वेतनमान: इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 239% से बढ़ाकर 246% किया गया है।
  • सातवां वेतनमान: इस श्रेणी में आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% किया गया है।

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निगम महासंघ की प्रतिक्रिया

निगम महासंघ के अध्यक्ष, सूर्यप्रकाश राणाकोटी ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, “यह निर्णय सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम है। इससे उन्हें महंगाई के बढ़ते बोझ को संतुलित करने में मदद मिलेगी।” उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सेवारत कर्मचारियों को पहले ही बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिल चुका है।

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सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत

सरकार के इस कदम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। उम्मीद की जा रही है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि नए आदेश का लाभ शीघ्र और सुचारू रूप से सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे।

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