ट्रैफिक नियम तोड़ा तो निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस! आधार से जुड़ेंगे DL और वाहन, जानें नए नियम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) जल्द ही वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए पता (Address), आधार (Aadhaar), मोबाइल नंबर (Mobile Number) और अन्य महत्वपूर्ण विवरण को नियमित रूप से अपडेट करना अनिवार्य कर सकता है। मंत्रालय मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) में संशोधन कर इस बदलाव को लागू करने पर विचार कर रहा है।

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह कदम उन लोगों पर नजर रखने के लिए उठाया जा रहा है जो लगातार यातायात नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन करते हैं और सड़क पर अन्य लोगों के लिए जोखिम पैदा करते हैं। इसके अलावा, इससे उन लोगों पर भी रोक लग सकेगी जो चालान (E-Challan) और दंड से बचने के लिए अपने संपर्क विवरण बदल लेते हैं या नया ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवा लेते हैं।

12 हजार करोड़ रुपये के ई-चालान अभी भी बकाया

परिवहन विभाग के मुताबिक, अब तक 12,000 करोड़ रुपये से अधिक के ई-चालान का भुगतान लंबित है। मुख्य कारण यह है कि ई-चालान प्रणाली (E-Challan System) जिस डेटाबेस (Database) पर कार्य करती है, वह अपडेट नहीं है। अक्सर लोगों के पते और मोबाइल नंबर नियमित रूप से अपडेट नहीं किए जाते हैं, जिससे चालान या दंड वसूलने में दिक्कतें आती हैं।

इस समस्या को दूर करने के लिए मंत्रालय अब एक ऐसा तंत्र विकसित करने पर विचार कर रहा है जिससे वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए अपने विवरण को अपडेट करना अनिवार्य हो।

पुराने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण बड़ी समस्या

सड़क परिवहन विभाग के अनुसार, कई ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) दशकों पुराने हैं। इनमें से कई के संपर्क विवरण गलत या अप्रासंगिक हो सकते हैं, सरकार अब इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए एक सख्त नीति पर विचार कर रही है, जिसमें समय-समय पर जानकारी को अपडेट करना अनिवार्य होगा।

सख्त निगरानी तंत्र की जरूरत

अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा समय में जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कई वाहन मालिक और ड्राइवर अपने मोबाइल नंबर बदल लेते हैं या नए लाइसेंस के लिए आवेदन कर देते हैं, इस समस्या को हल करने के लिए एक सख्त निगरानी प्रणाली (Strict Monitoring System) की जरूरत है। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति ने एक बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया है, तो उसके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई को उसकी प्रोफाइल से जोड़ा जाएगा।

ई-चालान का भुगतान न करने पर लग सकता है प्रतिबंध

सरकार चालान वसूली की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है।

यदि वाहन मालिक या लाइसेंस धारक तय समय के भीतर ई-चालान का भुगतान नहीं करता है, तो उसका पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) निलंबित किया जा सकता है।
इसके अलावा, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल (Driving License Renewal) और वाहन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
सरकार इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर सकती है।

कैसे लागू होगी नई प्रणाली?

सरकार एक केंद्रीकृत डेटाबेस (Centralized Database) बनाने की योजना बना रही है, जहां सभी वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों की अपडेटेड जानकारी मौजूद रहेगी।

इस डेटाबेस से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चालान और दंड की प्रक्रिया प्रभावी तरीके से लागू हो सके।
जिन लोगों का डेटा पुराना है, उन्हें इसे अनिवार्य रूप से अपडेट करने के लिए कहा जाएगा।
इसके अलावा, नए वाहन पंजीकरण (New Vehicle Registration) और लाइसेंस आवेदन (License Application) के दौरान भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मोबाइल नंबर और अन्य विवरण सटीक हों।

सारथी और वाहन डेटाबेस को किया जाएगा अपडेट

परिवहन विभाग अपने मौजूदा सारथी (Sarathi) और वाहन (Vahan) डेटाबेस को अपडेट करने की योजना बना रहा है। इससे सभी वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों का सही डेटा सुरक्षित रखा जा सकेगा।

यह कदम न केवल ई-चालान वसूली को प्रभावी बनाएगा, बल्कि सड़क सुरक्षा (Road Safety) को भी मजबूत करेगा।

नियम तोड़ने वालों को होगा आर्थिक नुकसान

यदि नए नियम लागू होते हैं, तो नियमों का उल्लंघन करने वालों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

यदि कोई व्यक्ति बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
इसके अलावा, जुर्माना बढ़ाया जा सकता है और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
यह नियम सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने वालों को नियंत्रित करने में मदद करेगा।