किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) देश के करोड़ों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन है, जो उन्हें कृषि कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराता है। केंद्रीय बजट 2025 में सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाले लोन की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है, जो पहले 3 लाख रुपये थी। इस कदम से किसानों को अपनी खेती की जरूरतों को पूरा करने में अधिक सहायता मिलेगी।
ब्याज दर और सब्सिडी
किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को 7% की ब्याज दर पर लोन प्रदान किया जाता है। यह लोन पांच साल की अवधि के लिए होता है, जिससे किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक, और उपकरण जैसी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यदि किसान समय पर अपने लोन की किश्तों का भुगतान करते हैं, तो सरकार उन्हें 3% की ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% रह जाती है।
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किसान क्रेडिट कार्ड का इतिहास
1998 में शुरू हुई किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि की तुरंत उपलब्धता सुनिश्चित करना था। इस कार्ड के माध्यम से किसान अपनी खेती की सभी आवश्यकताओं के लिए लोन ले सकते हैं। वर्तमान में, लगभग 7.5 करोड़ से अधिक किसान इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने इसे और भी सुलभ बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू की है, जिससे किसान नजदीकी बैंक या इंटरनेट के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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लोन सीमा में वृद्धि
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत दिए जाने वाले लोन की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की है। यह निर्णय विशेष रूप से छोटे और मंझले किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया है, ताकि वे अपनी खेती के लिए अधिक पूंजी जुटा सकें और अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर सकें।
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आवेदन प्रक्रिया
किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया अब सरल हो गई है। किसान ऑनलाइन या अपने नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पहचान प्रमाण, जमीन के कागजात, और बैंक खाता विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।
