
आम बजट 2025 पेश होने में कुछ ही घंटे शेष हैं, लेकिन इससे पहले ही आम जनता को राहत के संकेत मिलने लगे हैं। एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) की कीमतों में कमी दर्ज की गई है, जिससे होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने 1 फरवरी 2025 से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 4 से 7 रुपये की कटौती की है। खास बात यह है कि यह लगातार दूसरा महीना है जब व्यावसायिक एलपीजी की कीमतें घटी हैं।
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कितनी घटी एलपीजी सिलेंडर की कीमतें?
एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन ऑयल (Indian Oil) द्वारा जारी ताजा दरों के अनुसार दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 1 फरवरी से 1797 रुपये में उपलब्ध होगा, जो कि जनवरी में 1804 रुपये था। यह कटौती कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए लागू है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14 किलो) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
अन्य शहरों में भी नए रेट लागू हुए हैं:
- दिल्ली: ₹1797 (पहले ₹1804)
- कोलकाता: ₹1908 (पहले ₹1915)
- मुंबई: ₹1749 (पहले ₹1755)
- चेन्नई: ₹1910 (पहले ₹1917)
घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम स्थिर
हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14 किलो) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले साल अगस्त 2024 में सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की थी, जिसके बाद से इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। वर्तमान में दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 803 रुपये में उपलब्ध है, जबकि लखनऊ में यह 840.50 रुपये, कोलकाता में 829 रुपये, मुंबई में 802.50 रुपये और चेन्नई में 818.50 रुपये में बिक रहा है।
बजट 2025 से और राहत की उम्मीद
एलपीजी की कीमतों में यह संशोधन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के बजट 2025 (Budget 2025) से ठीक पहले आया है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पाद शुल्क में संशोधन कर सकती है, जिससे एलपीजी और अन्य ईंधनों के दाम और घटने की संभावना है। यदि बजट में पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सुधार किए जाते हैं, तो यह आम जनता के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।
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एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कैसे तय होती हैं?
एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों पर निर्भर करती हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) हर महीने की पहली तारीख को नई कीमतें तय करती हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव का भी इस पर प्रभाव पड़ता है।