झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY) के लाभुकों को उनकी बकाया राशि एक साथ प्रदान की जाएगी। फिलहाल, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर जिलों में आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान विभिन्न गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिनमें आवेदन में त्रुटियां, एक ही नाम से एक से अधिक आवेदन और आधार से बैंक खाता लिंक न होने की समस्याएं शामिल हैं। सत्यापन पूरा होने पर लाभुकों को जनवरी और फरवरी दोनों माह की राशि एक साथ दी जाएगी।
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आधार से बैंक खाता जोड़ने की प्रक्रिया मार्च तक बढ़ाई जाएगी
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुकों के बैंक खाते को आधार से जोड़ने की समय-सीमा पहले दिसंबर तक निर्धारित थी, लेकिन विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। अब सरकार इसे मार्च 2025 तक बढ़ाने की योजना बना रही है। प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और इस दौरान जिला स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो जाएगी। यदि यह प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती है, तो लाभुकों को एक साथ दो माह की राशि मिलने की संभावना है।
जिलों को पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है राशि
राज्य सरकार ने पहले ही JMMSY योजना के तहत आवश्यक राशि जिलों को आवंटित कर दी है। अब जिलास्तर पर सत्यापन कार्य पूरा होते ही लाभुकों के बैंक खातों में सीधे राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। सत्यापन प्रक्रिया को तेज करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ कार्यालय और शहरी क्षेत्रों में सीओ कार्यालयों को निर्देशित किया गया है। जिला प्रशासन तेजी से कार्य कर रहा है ताकि लाभुकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
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आवेदन सत्यापन में सामने आ रही गड़बड़ियां
सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्याएं देखी जा रही हैं:
- एक ही नाम से एक से अधिक आवेदन: कई लाभुकों ने एक ही नाम से अलग-अलग आवेदनों को जमा किया है, जिससे सत्यापन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
- एक ही बैंक खाते से कई आवेदनों का पंजीकरण: कुछ मामलों में पाया गया है कि एक ही बैंक खाते का उपयोग कर कई अलग-अलग आवेदक आवेदन कर रहे हैं।
- पुरुषों द्वारा आवेदन: यह योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई है, लेकिन सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि कई पुरुषों ने भी आवेदन किया है।
समाधान के लिए उठाए जा रहे कदम
झारखंड सरकार गड़बड़ियों को दूर करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे आधार-आधारित सत्यापन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें और गलत आवेदनों को निरस्त करें। इसके अलावा, डिजिटल वेरिफिकेशन के माध्यम से वास्तविक लाभुकों की पहचान सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।
