New Government Schemes: बजट 2025 में इन योजनाओं की हुई घोषणा, देखें अभी

New Government Schemes: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया। इस बजट में किसानों, महिलाओं, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई। राज्यों के हिसाब से देखें तो बिहार को सबसे अधिक लाभ मिला है। इस बजट में कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है जो देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आइए जानते हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने कौन-कौन सी नई योजनाओं की घोषणा की है।

पीएम धन धान्य कृषि योजना (PM Dhandhanya Krishi Yojana)

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत कम पैदावार और आधुनिक कृषि पद्धतियों की कमी वाले 100 जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

1.7 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
दालों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए छह साल का विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीति अपनाई जाएगी।
युवा और महिला किसानों को विशेष लाभ दिए जाएंगे।

पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी-पटरी वालों को अब बैंकों और यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से ₹30,000 तक का ऋण मिलेगा। इससे अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत 68 लाख से अधिक लोगों को राहत मिलेगी।

संशोधित उड़ान योजना

सरकार अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों की मदद के लिए 120 नए गंतव्यों को जोड़ने जा रही है। इससे छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर हवाई संपर्क मिलेगा।

फंड ऑफ फंड्स योजना

स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ के कोष के साथ फंड ऑफ फंड्स योजना का एक नया चरण शुरू किया गया है।

1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को इस योजना के तहत मान्यता दी गई है।
डीपीआईआईटी और सिडबी द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
महिला और अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को ₹2 करोड़ तक का ऋण मिलेगा।

डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना

अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस वर्ष 200 केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

नया टैक्स रेजीम (New Tax Regime)

वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग को राहत देते हुए ₹12 लाख तक की वार्षिक आय को कर मुक्त घोषित किया है। 75,000 रुपये की मानक कटौती के बाद 12.75 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त होगी।

बीमा क्षेत्र में एफडीआई

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है, जिससे विदेशी निवेश आकर्षित होगा।

नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन (National Manufacturing Mission)

देश में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य क्लाइमेट-फ्रेंडली विकास, सोलर पीवी सेल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियां और हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरणों का निर्माण बढ़ाना है।

बिहार के लिए विशेष घोषणाएं

मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
पटना आईआईटी का विस्तार किया जाएगा।
पटना एयरपोर्ट और बिहटा ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार की घोषणा।
पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए आर्थिक सहायता।
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को ₹10 करोड़ तक बढ़ाया गया।
2047 तक 100 गीगावॉट की न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता विकसित करने का लक्ष्य।
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹5 लाख तक बढ़ाई गई।