
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में Budget 2025 पेश कर दिया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट किसानों, महिलाओं और उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इस बजट में PM Dhandhanya Krishi Yojana, PM Swanidhi Scheme, Funds of Funds Scheme और National Manufacturing Mission जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है। बिहार को विशेष रूप से फायदा हुआ है, जहां मखाना बोर्ड की स्थापना और पटना एयरपोर्ट के विस्तार का ऐलान किया गया है।
PM Dhandhanya Krishi Yojana: कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार
- PM Dhandhanya Krishi Yojana किसानों के लिए एक क्रांतिकारी पहल है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और आधुनिक तकनीकों को अपनाने में मदद करना है।
योजना के मुख्य बिंदु:
- यह योजना 100 ऐसे जिलों में लागू होगी जहां कृषि पैदावार कम है।
- लगभग 1.7 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे।
- दालों में आत्मनिर्भरता के लिए छह साल का विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें तुअर, उड़द और मसूर दालों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- सरकार फल और सब्जियों की खेती को भी प्रोत्साहित करेगी ताकि किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य मिले।
PM Swanidhi Scheme: रेहड़ी-पटरी वालों के लिए राहत
- PM Swanidhi Scheme को नया स्वरूप दिया गया है। अब बैंकों और यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड से ऋण की सीमा 30,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है।
योजना के मुख्य लाभ:
- 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा।
- अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों को कम ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध होगा।
- छोटे कारोबारियों को आर्थिक मजबूती देकर आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा।
Udan Scheme: हवाई सेवाओं का विस्तार
- सरकार ने Udan Scheme का संशोधित संस्करण पेश किया है। इसके तहत अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा।
योजना के लाभ:
- इससे चार करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी।
- छोटे शहरों में हवाई संपर्क बढ़ेगा, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
Funds of Funds Scheme: स्टार्टअप को बढ़ावा
- स्टार्टअप इंडिया मिशन को और मजबूती देने के लिए सरकार ने Funds of Funds Scheme के तहत 10,000 करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया है।
मुख्य बिंदु:
- यह योजना स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- अब तक 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है।
- इस योजना का संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) करेगा।
महिलाओं, एससी-एसटी उद्यमियों को दो करोड़ रुपये का ऋण
- बजट 2025 में महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उद्यमियों के लिए दो करोड़ रुपये तक का ऋण देने की योजना शुरू की गई है।
इस योजना से जुड़े लाभ:
- 5 लाख महिलाएं और एससी-एसटी उद्यमी इस योजना से लाभान्वित होंगे।
- SME और बड़े उद्योगों के लिए एक विनिर्माण मिशन भी स्थापित किया जाएगा।
- ऋण गारंटी कवर को 20 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है।
Cancer Care Centers: हर जिले में डे केयर सुविधा
- सरकार ने घोषणा की है कि अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
योजना के तहत:
- 200 नए कैंसर डे केयर केंद्र इसी साल खोले जाएंगे।
- मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी।
New Tax Regime: 12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने New Tax Regime में 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर-मुक्त कर दिया है।
मुख्य बदलाव:
- स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये तक बढ़ाया गया है।
- अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले नौकरीपेशा लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।
बिहार के लिए बजट 2025 में विशेष योजनाएं
बिहार को इस बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है।
घोषणाएं:
- बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी, जिससे 25,000 किसानों को फायदा मिलेगा।
- पटना आईआईटी और पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा।
- ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना बनाई गई है।
- पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
MSME सेक्टर को बड़ा समर्थन
- सरकार ने MSME के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है।
योजना के मुख्य बिंदु:
- MSME वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को बढ़ाया जाएगा।
- पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये तक का कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड पेश किया जाएगा।
न्यूक्लियर एनर्जी मिशन: 100 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य
- भारत को Renewable Energy में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की है।
योजना के मुख्य बिंदु:
- 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता विकसित की जाएगी।
- 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का निर्माण किया जाएगा।