वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए बजट में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए नए टैक्स स्लैब की घोषणा की है। इसके तहत, अब 12.8 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है। आइए, समझते हैं कि ये दोनों घोषणाएं सरकारी कर्मचारियों को कैसे प्रभावित करेंगी।
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8वें वेतन आयोग: सैलरी में संभावित वृद्धि
8वें वेतन आयोग के लागू होने से लगभग 1.10 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक लाभान्वित होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 1.92 से बढ़ाकर 2.08 करने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ता है, तो यह राशि 51,480 रुपये तक जा सकती है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 108% तक की वृद्धि संभव है।
नए टैक्स स्लैब: मध्यम वर्ग को राहत
बजट 2025 में सरकार ने व्यक्तिगत आयकर में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब 12.8 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो पहले 7 लाख रुपये तक सीमित था। इसके अलावा, उच्च आय वर्ग के लिए भी टैक्स दरों में कमी की गई है। उदाहरण के लिए, 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर अब 30% की दर से टैक्स लगेगा, जो पहले 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर लागू होता था।
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सरकारी खजाने पर बढ़ता बोझ
इन दोनों उपायों से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। नए टैक्स स्लैब से सरकार को लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी। वहीं, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। इसके बावजूद, सरकार ने इन कदमों को लागू करने का निर्णय लिया है ताकि कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया जा सके और अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा मिल सके।
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सरकारी कर्मचारियों पर संयुक्त प्रभाव
नए टैक्स स्लैब और 8वें वेतन आयोग के संयुक्त प्रभाव से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी और टैक्स में राहत मिलेगी। यदि किसी कर्मचारी की वार्षिक आय 12.8 लाख रुपये तक है, तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, यदि आय इससे अधिक होती है, तो नए टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। उदाहरण के लिए, 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% की दर से टैक्स लगेगा।
