प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत सरकार ने हर गरीब परिवार को घर देने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत साल 2015 में की थी ताकि देश के हर नागरिक को एक सुरक्षित और स्थायी छत मिल सके। हालांकि, पिछले 10 वर्षों में कई जरूरतमंद इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। अब, एक बार फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत लाभार्थियों को जोड़ने के लिए व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में 17 जनवरी से 31 मार्च 2024 तक यह सर्वे चल रहा है, जिससे पात्र लाभार्थियों को दोबारा योजना में आवेदन करने का अवसर मिलेगा।
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उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण की शुरुआत
उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वे 13 जनवरी 2024 से शुरू हो चुका है। इस कार्य के लिए कुल 370 सर्वे कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक सर्वेक्षक को तीन ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी दी गई है, जहां वे घर-घर जाकर लाभार्थियों का सर्वे करेंगे। यह सर्वेक्षण आवास प्लस एप-2024 (Awas Plus App-2024) के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है।
आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अब तक 2,46,390 सर्वेक्षण किए गए हैं, जिनमें से 43,994 लोग सेल्फ सर्वे (Self Survey) के माध्यम से और 2,02,396 लोग सहायक सर्वे (Assistant Survey) के जरिए प्रक्रिया में शामिल हुए हैं।
सेल्फ सर्वे का विकल्प
भारत सरकार ने इस बार योजना के तहत पात्र नागरिकों को सेल्फ सर्वे का विकल्प दिया है। यदि किसी व्यक्ति के पास वैध आधार संख्या है, तो वह आवास प्लस पोर्टल (pmayg.nic.in) पर लॉगिन कर स्वयं अपना सर्वे कर सकता है। हालांकि, प्रत्येक डिवाइस से केवल एक ही सेल्फ सर्वे किया जा सकता है। सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए एक एसओपी (Standard Operating Procedure) भी जारी की है, जिससे पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
महिलाओं को घर पर अधिकार
इस योजना का एक प्रमुख पहलू यह है कि सभी आवंटित घरों का स्वामित्व महिलाओं को दिया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और पारिवारिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। इसी कारण सर्वेक्षण के दौरान महिलाओं को ही लाभार्थी परिवारों की प्राथमिक सदस्य के रूप में दर्ज किया जा रहा है। पंचायत भवनों पर योजना की पात्रता और अपात्रता की शर्तों की जानकारी दी गई है, जिससे लोग खुद को इसके लिए योग्य समझ सकें।
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योजना के लिए पात्रता मानदंड
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:
- आश्रय विहीन लोग।
- कच्चे या टूटे-फूटे घरों में रहने वाले परिवार।
- बेसहारा और भूमिहीन नागरिक।
- ऐसे लोग जो खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं।
इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
कुछ नागरिक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, जिनमें शामिल हैं:
- जिनके पास बाइक, ऑटो या अन्य चार पहिया वाहन हैं।
- जिनके पास आधुनिक कृषि उपकरण हैं।
- जिनके किसान क्रेडिट कार्ड पर 50,000 रुपये या उससे अधिक का ऋण है।
- जिनका परिवार सरकारी नौकरी में कार्यरत है।
- जिनके पास रजिस्टर्ड बिजनेस है और जो इनकम टैक्स देते हैं।
- जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक है।
- जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है।