राजस्व विभाग ने हिमाचल प्रदेश में ई-केवाईसी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब हर भूमि मालिक को व्यक्तिगत रूप से ई-केवाईसी करानी होगी। नए नियम से भूमि स्वामित्व में पारदर्शिता आएगी और फर्जी रिकॉर्ड को रोका जा सकेगा। हालांकि, इससे कार्य की गति प्रभावित हुई है, लेकिन भविष्य में भूमि विवादों से बचने के लिए यह आवश्यक है।