मध्यप्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़े सभी शिक्षकों की आगामी तीन महीनों की छुट्टियाँ रद्द करने का निर्णय लिया है। यह कदम प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सरकार ने 15 फरवरी 2025 से 15 मई 2025 तक एसेंशियल सर्विसेज़ मेंटेनेंस एक्ट (एस्मा) लागू करने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत इस अवधि में शिक्षकों को अवकाश नहीं दिया जाएगा।
मध्यप्रदेश सरकार का यह निर्णय बोर्ड परीक्षाओं के सफल और निर्विघ्न संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। हालांकि, इससे शिक्षकों की व्यक्तिगत योजनाओं पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन परीक्षा की महत्ता को देखते हुए यह कदम आवश्यक माना जा रहा है।
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बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर एस्मा की आवश्यकता
प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ 24 फरवरी 2025 से शुरू होने वाली हैं। इन परीक्षाओं को अति आवश्यक सेवा घोषित किया गया है, जिसके चलते एस्मा लागू किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा प्रक्रिया में कोई बाधा न आए और सभी शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन समय पर करें।
अवकाश और तबादलों पर रोक
एस्मा के लागू होने के बाद, परीक्षा ड्यूटी में नियुक्त सभी कर्मचारी, अधिकारी और अन्य स्टाफ सदस्य छुट्टी नहीं ले सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। इसके अलावा, शिक्षा विभाग में तबादलों पर भी रोक लगा दी गई है। अत्यावश्यक और गंभीर परिस्थितियों में ही तबादले संभव होंगे, अन्यथा अप्रैल महीने तक कोई तबादला नहीं किया जाएगा।
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महाकुंभ में जाने की योजना पर असर
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शामिल होने की योजना बना रहे मध्यप्रदेश के शिक्षकों को इस निर्णय से निराशा हो सकती है। एस्मा लागू होने के कारण, महाकुंभ में जाने के लिए अवकाश प्राप्त करना संभव नहीं होगा। भोपाल में जिला शिक्षा अधिकारी के पास महाकुंभ में जाने के लिए लगभग 150 आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन एस्मा के तहत इन आवेदनों को स्वीकृति नहीं मिल पाएगी।
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प्रशासनिक तैयारियाँ
- बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में, 5 फरवरी 2025 को प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाएगी। इस बैठक में परीक्षा संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश और व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाएगी।
