Free Smartphone Yojana: यूपी में फ्री स्मार्टफोन! योगी सरकार बांटेगी 25 लाख फोन, तुरंत ऐसे करें आवेदन

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं को डिजिटल युग में सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंगलवार को प्रयागराज में हुई कैबिनेट मीटिंग में ‘विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना’ के तहत 25 लाख स्मार्टफोन मुफ्त में वितरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत सरकार 2493 करोड़ रुपए का बजट खर्च करेगी, जिससे युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा सके।

25 लाख स्मार्टफोन होंगे वितरित

यूपी सरकार इस योजना के तहत 25 लाख युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन उपलब्ध कराने जा रही है। प्रत्येक स्मार्टफोन की कीमत करीब 9972 रुपए होगी और सरकार इसके लिए कुल 2493 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना की निगरानी और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी यूपी डेस्को को सौंपी गई है, जो पूरी खरीद प्रक्रिया को देखेगी।

योग्य उम्मीदवार कौन होंगे?

इस योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही, उनके माता-पिता की वार्षिक आय दो लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो छात्र पहले ही सरकार की किसी योजना के तहत मुफ्त स्मार्टफोन या टैबलेट प्राप्त कर चुके हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

अब तक कितने टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे गए?

30 नवंबर 2024 तक, सरकार ने 13.35 लाख टैबलेट और 35.05 लाख स्मार्टफोन यानी कुल 48.60 लाख डिवाइस वितरित किए हैं। इस योजना के लिए पहले ही 4000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया जा चुका है। अब, सरकार 25 लाख नए स्मार्टफोन की खरीद और वितरण की योजना बना रही है।

कैसे करें आवेदन?

इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। संबंधित स्कूल और कॉलेज के प्रशासन को छात्रों की जानकारी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। छात्रों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। इस योजना के तहत नामांकन की पुष्टि कॉलेज के नोडल अधिकारी करेंगे और पात्र छात्रों का डाटा सरकार की साइट पर अपलोड किया जाएगा।

छात्र सीधे कॉलेज में संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, वे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।

सत्यापन के बाद ही मिलेगा स्मार्टफोन

डाटा अपलोड करने के बाद सरकार सत्यापन प्रक्रिया को अंजाम देगी। यदि किसी आवेदन में कोई कमी पाई जाती है या गलत जानकारी दी जाती है, तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद योग्य छात्रों को स्मार्टफोन वितरण की सूचना एसएमएस या पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। यदि किसी छात्र को किसी तरह की त्रुटि सुधारनी हो, तो वे अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

आधार कार्ड की फोटोकॉपी
शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो