हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील की गुणवत्ता और पौष्टिकता बढ़ाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, स्कूल परिसरों में सब्जियां उगाई जाएंगी, जिससे छात्रों को ताजा और जैविक भोजन उपलब्ध कराया जा सके।
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किचन गार्डन की स्थापना
जिन स्कूलों में किचन गार्डन के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है, वहां पर सब्जियां उगाई जाएंगी। वहीं, जिन स्कूलों में स्थान की कमी है, वहां छतों पर गमलों और पॉलीबैग में सब्जियां उगाने की व्यवस्था की जाएगी। इस पहल से मिड-डे मील का स्वाद और पौष्टिकता में वृद्धि होगी।
मिड-डे मील मेन्यू का सख्त पालन
मौलिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि मिड-डे मील मेन्यू के अनुसार भोजन तैयार करना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य छात्रों को संतुलित और पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। यदि किसी विद्यालय में मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं बनाया जाता है, तो विद्यालय प्रमुख और इंचार्ज के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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स्वच्छता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान
मिड-डे मील योजना के तहत किचन की साफ-सफाई और राशन के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। किचन में जाले, मकड़ी और चूहे नहीं होने चाहिए। इसके अलावा:
- सभी कुक और हेल्पर्स को यूनिफॉर्म में उपस्थित रहना होगा।
- अनाज और सूखे दूध के पैकेट की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा।
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निरीक्षण और रिकॉर्ड की अनिवार्यता
मौलिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि मिड-डे मील का पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया जाना अनिवार्य है। स्कूलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन रिकॉर्ड मिलना चाहिए। यदि निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों की संख्या में अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित विद्यालय प्रमुख और मिड-डे मील इंचार्ज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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मिड-डे मील योजना के प्रमुख लाभ
- पौष्टिकता में बढ़ोतरी: ताजा और जैविक सब्जियों के उपयोग से मिड-डे मील की पौष्टिकता में वृद्धि होगी।
- स्वस्थ भोजन की उपलब्धता: छात्रों को संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलेगा, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा।
- स्वच्छ और सुरक्षित रसोई: किचन की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने से भोजन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- पारदर्शिता सुनिश्चित: रिकॉर्ड की अनिवार्यता से योजना की पारदर्शिता बनी रहेगी।
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सरकार की पहल का महत्व
यह नई पहल बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और स्कूलों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की गई है। इससे बच्चों में कुपोषण की समस्या कम होगी और वे बेहतर स्वास्थ्य के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
